पोखरा , २० कात्तिक । राणाकालमा राज्यभित्रको राज्य रहेको कास्कीभन्दा पोखरा चर्चित छ यतिबेला। राजधानीबाट ९० माइलको हवाई दूरी रहेको पोखरा नेताहरुको रात्री बसाईको चर्चित गन्तव्य रहेपनि राजनीतिको केन्द्र बन्नै सकेन । राणाहरुकै राज्य भए पनि शक्तिकेन्द्रको रुपमा पाल्पा र व्यापारमा बाग्लुङ अनि बन्दीपुरको छायाँमा पर्यो, पोखरा।
Advertisement
७ हजार मिटर अग्ला ११ वटा हिमचुचुरासहितको कास्कीले पुष्पकमल प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’ जन्माएपनि हुर्काएको जस चितवनले लियो । राणादेखि राजा फाल्ने आन्दोलनमा यसले शहीद त जन्मायो। तर देश नै हाँक्ने नेता भएको जिल्लाको परिचय बनाउनै सकेन। देशको कुल भू–भागको २०१७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगट्दै एक महानगरपालिकासहित ४ वटा गाउँपालिका रहेको पोखरा यतिबेला प्रदेश–४ को निर्विकल्प राजधानीको रुपमा अगाडि आएको छ।
र, पोखरालाई राजधानी मान्दै आउँदो चुनावमा होमिएका यहाँका राजनीतिक दलहरुले पोखरा र समग्र प्रदेश–४ कै सम्वृद्धिको महत्वाकांक्षी सपनाका पटेराहरु फुकाउन सुरु गरेका छन्।
यो उपक्रममा सबैभन्दा अगाडि देखियो वाम गठबन्धन। चुनावको उम्मेदवारी दर्ता गरेकै भोलिपल्ट १७ कार्तिकमा वाम गठबन्धनले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो पर्यो। हिजोसम्म एकअर्काका कटु आलोचक मानिने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु एउटै मञ्चमा भेला भए। कसिलोसँग हात मिलाए र सम्बृद्धि अबको यात्रा भएको जिकिर गरे।
एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा तीन मिनटभन्दा बढी नबोल्न सुझाए पनि अधिकांश नेताहरुले समयै लिएर वाम गठबन्धन स्थायित्व र विकासका निम्ति भएको जिकिर गरिरहे।
‘स्थायित्वले मात्र विकास सम्भव छ र पटक–पटक सरकार फेरिने अस्थिरता बदल्नु वाम गठबन्धनको उदेश्य हो’ अधिकारीले भने,‘पोखरा र समग्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको विकास नै अबको हाम्रो लक्ष्य हो।’ पोखरामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विकास समितिले गरेको कोरला नाकाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत आफूले उठाएका सबैजसो विषयहरु आर्थिक मुद्धामा केन्द्रित भए उनी।
नागरिकको जीवनस्तर मध्ययस्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित योजनाहरु सुनाएका एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरु यतिबेला भने गाउँ पसेका छन्।
नेपाली काँग्रेसले पनि १९ कार्तिकमा पत्रकार सम्मेलन गर्यो। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेताहरुको तर्फबाट कास्की कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुदीपमोहन भट्टराईले सातपृष्ठ लामो घोषणापत्र वाचन गरे।
वाम गठबन्धनको चर्को विरोध गर्दै सुरु भएको चुनावी घोषणापत्रमा ‘कृषि, पर्यटन, जलश्रोत पूर्वाधार : सम्वृद्ध कास्कीको आधार’ भन्ने नारा उल्लेख छ।
कास्कीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आउँदो पाँच वर्षमा प्रत्येक वडालाई आत्मनिर्भर बनाउने जिकिर गरिएको छ भने उत्तरी नाका कोरलादेखि त्रिवेणी जोड्ने बाटो २ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
केपी ओलीको सरकारको पालामा चर्चामा आएको रेलमार्गलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। रेलमार्ग निर्माण प्रतिवेदनको हवाला दिँदै काठमाण्डौं पोखरा, तनहुँको आँवुखैरेनी, नवलपुर तथा पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको क्रममा लेखनाथ क्षेत्रमा बन्ने ठूलो रेल जक्सन निर्माणलाई सघाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सार्थक होला त सपना ?
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (युएनडिपी) २०१४ अनुसार कास्कीको औंषत आयु ७०.५ वर्ष, प्रौढ साक्षरता ७८.५७ प्रतिशत रहेको छ। मानव विकास सुचकांकमा तेश्रो (०.५७६) स्थानमा रहेको कास्की जिल्लामा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ।
हाल ७५ जिल्लामा सवैभन्दा धेरै समृद्ध जिल्लाको रुपमा पनि कास्की नै रहेको छ। कास्कीको कुल क्षेत्रफलको करिव ३७ प्रतिशत जमिन वन जंगलले ढाकेको छ भने २४ प्रतिशत जमिनमा खेती गरिएको छ। यता, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग कि. मी. रहेको छ भने कुल जनसंख्या ४ लाख १४ हजार १ सय ४१ छ।
गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १० जिल्ला तथा लुम्विनी अञ्चलको नवलपरासी जिल्लाका केही भाग समेटेर निर्माण गरिएको यो प्रदेशको जनसंख्या ३१ लाख १२ हजार ५ सय ८७ रहेको छ भने क्षेत्रफल २४ हजार ९ सय ५१ वर्ग किलोमिटर (१६.९५ प्रतिशत) छ। मानव विकास सूचकांक भन्छ, यहाँका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २ सय ७७ अमेरिकी डलर छ।
कृषि उत्पादन सूचकाङ्कमा १५.१९ भारबहन गर्ने प्रदेशमा राजश्व बाँडफाँडको अवस्था २०.२४ र केन्द्रीय राजश्व संकलनमा १.०८ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको छ। २१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या रहेको यो प्रदेशले २०७०÷७१ को कुल ग्राहस्थ उत्पादन २१ खर्ब २४ अर्ब मध्ये प्रदेश नम्बर ४ बाट ६ खर्बको उत्पादन योगदान थिएको थियो।
‘अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो भने संघीयतामा हामीले परिकल्पना गरेको सम्वृद्धि धेरै टाढा छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने,‘अहिले यो क्षेत्रमा उठ्ने राजश्व यहाँको प्रशासनिक खर्च गर्न नै ठीक्क हुने अवस्था आउन सक्छ।’
संघीय संरचनासँगै बन्ने मन्त्रीमण्डल र त्यसको प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि पोखरा महानगरपालिकासहित यो प्रदेशले नै राजश्व संकलनका नयाँ आयाम खोज्नु पर्ने उनको तर्क रहेको छ ।
‘संघीयता आफैमा महङ्गो प्रणाली हो, जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिन खर्च पनि बढी नै लाग्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रले प्रदान गर्ने बजेटसँगै स्थानीय सरकारले आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान नगर्ने हो भने घोषणा गरेजस्तो विकास सम्भव हुँदैन।’ पर्यटन र कृषिजस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउँदै जलविद्युतको समुचित विकास गर्न सके मात्र सोचेजस्तो विकासले गति लिने उनको धारणा छ।
अहिले पोखरामा पर्यटकको औषत बसाई २ दिनको मात्र छ भने यो क्षेत्रले कूल रोजगारीमा ४ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको छ । सबैभन्दा सम्भानायुक्त जलविद्युत क्षेत्रमा भने यो प्रदेशले ५५ प्रतिशत जति योगदान दिएको छ। यो प्रदेशको जलविद्युतमा ७१ अर्व ६० करोडको लगानी रहेको विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क छ। ‘जलविद्युतमा यो प्रदेश आत्मनिर्भर भएपनि केन्द्रीय सरकारबाट कति बजेट आउँछ भन्नेमा नै पोखरा र प्रदेशको विकासको सपना जोडिएको छ’ मुल्मीले सुनाए ।
महानगरका वडा नै दुर्गम!
राजनीतिक दलहरुले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिएको पोखराका वडाहरु नै दुर्गमका गाउँजस्ता छन्। ०७३ फागुनमा उपमहानगपालिकाबाट महानगर बनेको पोखराको कृस्ती, अर्मला, मौजा, ढिकुरपोखरीदेखि पञ्चासेसम्म मात्र हैन, सराङकोटकै केही भाग, कास्कीकोट र काहुँडाँडामै बर्षायाममा मुख्य सहरबाट सूदुरका भागजस्ता लाग्छन्।
‘महानगरमा समस्या नै समस्या छन्, सहरमा सडक साँघुरा छन्, गाउँमा मोटर जान सक्दैन’, एक कार्यक्रममा पोखरामा नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले भनेका थिए, ‘पूर्वाधारको दृष्टिले महानगरले गर्नु पर्ने धेरै कामहरु छन् ।’
हतारमा नगरपालिका र महानगर घोषणा गरिएको रोगले पोखरालाई पनि छाडेको छैन। महानगरभित्रकै गाउँ पुग्न कि त बलियो मोटर चाहिने, कि त पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यताकै बीच अहिलेका उम्मेदवारहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रचार प्रसार समिति कार्यालयको लागि पोखरा नगरभित्रको सुगम ठाउँ नै रोजेका छन्।
‘गाउँमा गुडाउने जिपको बन्दोबस्त गर्न पनि पोखरालाई नै निर्वाचनको केन्द्र बनाउनु पर्ने बाध्यता छ’, एमालेको चुनावी अभियानमा खटिएका एक नेताले भने, ‘महानगरका वडामा गएर त्यहाँको जस्तै बाटो बनाइदिन्छु भन्नुपर्ने बाध्यता छ।’
