सरकारको निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एउटा निर्णयप्रति नेपालका प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नम्बर ८६ मा उल्लेखित निर्णयले विद्यार्थी आन्दोलनलाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै १४ वटा विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा सरकारको यो निर्णयलाई अपरिपक्व, सतही र असंवैधानिक भनी टिप्पणी गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मका हरेक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थुपार्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयका विद्यमान समस्याहरूको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुको सट्टा विद्यार्थी संगठनहरूलाई नै प्रतिबन्ध वा निषेध गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संगठनहरूले आफूहरूले समय-सान्दर्भिक रूपमा संगठनभित्र २८ वर्षे उमेर हदबन्दी जस्ता सुधारका प्रयासहरू गरिरहेको अवस्थामा सरकारले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।

यस्तो कदमले युवा पुस्ताको स्वभाविक राजनीतिक सामाजिकीकरण प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने उनीहरूको ठहर छ । विद्यार्थी आन्दोलनभित्रका विकृति सुधार्न आफूहरू रचनात्मक संवाद र सहकार्यका लागि सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले सरकारको उक्त विवादित निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।