काठमाडौं, २ कात्तिक। केन्द्रीकृत शाषन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

Advertisement

दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागिपरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरु जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी संघीय सरकारकै मातहतमा राख्न चलखेल गरिररहेका छन् । अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!