संगालोखबर 
विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश र दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा विराटनगरमा ‘कोशी प्रदेशमा दलितको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
Advertisement
‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति सशक्त बनाऔं’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आयोजित ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा यो कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै वर्तमान चुनौतीका बारेमा छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले दलित र गैरदलित जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषणले नेपाली समाज अझै पनि वर्ण तथा जात व्यवस्थाको जाँतोमा पिल्सिएको स्पष्ट पारेको बताए ।
उनले शिक्षा, जन्म-मृत्यु दर, औसत आयु र आर्थिक अवस्था जस्ता महत्वपूर्ण तथ्याङ्कका आधारमा राज्यले नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको रूपान्तरणका लागि राज्यले परम्परागत शैली त्याग्नुपर्ने बताए ।
उनले राज्यले बजेट दिँदा केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा देखिएको असमानता हटाउने गरी तीनै तहका सरकारले ठोस कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले २०७८ को जनगणनाले शौचालय जस्तो आधारभूत सुविधामा समेत दलित र गैरदलितबिच ठुलो अन्तर देखाएकाले दलित समुदायका लागि राज्यको विशेष लगानी आवश्यक रहेको औँल्याइन ।
फेडोका कार्यक्रम संयोजक नर बहादुर आउजीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को दलित सम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायभित्रको आर्थिक र सामाजिक भिन्नतालाई तथ्याङ्क मार्फत प्रस्ट पारे ।
अन्तरक्रियाका सहभागी सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले विभेद अन्त्यका लागि दलितका सवालहरूलाई स्थानीयकरण गर्दै आम मानिससम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोड्दै राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने, सर्ड कमिटीले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यो अभियानलाई साझा सामाजिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीहरूका अनुसार तथ्याङ्कका आधारमा पहाडी र मधेशी दलित समुदायको अवस्था विश्लेषण गरी प्राथमिकताका साथ राज्यको लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदी कानुन विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा राज्यसत्ताले ६९ जनाको हत्या गरेको थियो ।
सोही नरसंहार विरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताका कारण सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै मार्च २१ लाई विशेष दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए ।
