संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा सुधार गर्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
प्रतिवेदनमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेख जलेर नष्ट हुँदा सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणजस्ता संवेदनशील सेवा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढाटाढा रहेकाले सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाका साँघुरा भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
धनकुटा, इलाम र उदयपुरका यातायात कार्यालयमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा संकलित नगद राजस्व साँझ बैंकसम्म पुर्याउँदा सुरक्षा जोखिम बढेको ठहर समितिले गरेको छ । साथै विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न तथा यातायात कार्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
