संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी र व्यवहारिक रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार साँझ बसेको बैठकले स्थानीय तहमा देखिएका सीमा व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटीको राजस्व संकलन र ठेक्कामा देखिएका समस्यालाई कानुनी रूपमा समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement
केही समयदेखि कतिपय स्थानीय तहले ढुंगा गिट्टीको ठेक्का लगाउन नसकेको र यसले राजस्व गुमेको विषय उठेपछि यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै आयोजना बैंकलाई प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा पहुँच पुग्ने गरी निर्माण गर्ने र त्यहाँ रहेका अनावश्यक आयोजनाहरूलाई हटाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।
प्रदेशले लगानी सम्मेलन मार्फत अगाडि सारेका परियोजनालाई स्थानीय पालिकाहरूले सहयोग र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ । लगानी सम्मेलन मार्फत अगाडि बढाएका ५१ परियोजनामध्ये २४ वटा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छन् ।
प्रदेशमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहको नयाँ कर्मचारी भर्नालाई पनि व्यवस्थित र द्रुत गतिले गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै संघीय सरकारले कर्मचारी हटाउने परिपत्र हचुवाको भरमा आएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहका परिषद् सदस्यले आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको र यो निर्णय तत्काल सच्याउन केन्द्रमा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले गर्न लागेका र गरिरहेका नयाँ कामलाई स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भइरहेको पदमार्ग र पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउनका लागि उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै लगानी सम्मेलन मार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनाहरू र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेका छन् ।
