संगालोखबर 
विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको विराट ट्रेड एक्स्पो अन्तर्गत आज ‘सीप प्रमाणीकरणदेखि रोजगारीसम्म’ विषयमा विशेष छलफल भएको छ । एक्स्पो अवधिभर उद्योग, व्यवसाय र श्रम बजारसँग सम्बन्धित विविध समसामयिक विषयमा दैनिक छलफल भइरहेका छन् ।
छलफलमा सिटिइभिटीका इटहरीका सह-निर्देशक दुर्गा प्रसाद ओझाले सिटिइभिटीले विभिन्न सीप विकास कार्यक्रममार्फत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको जानकारी गराए । उनले एचए, स्टाफ नर्स, सब-ओभरसियरजस्ता मध्यम तथा निम्न तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सिटिइभिटीको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
Advertisement
गत वर्षदेखि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, होटल म्यानेजमेन्टलगायतका कार्यक्रम थप गरिएको उल्लेख गर्दै ओझाले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा रियल वर्क गरेपछि मात्र अध्ययन पूरा हुने मोडेल लागू गरिएको बताए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघकी कार्यकारी सदस्य डा. वन्दना जैनले बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् । उनले सर्टिफिकेट मात्र नभएर सीप र ज्ञान समान रूपमा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै धेरै उद्योगीहरूले बाध्य भएर बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिन् । उनले नयाँ जनशक्तिलाई उद्योगमै तालिम दिएर पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराउँदा पनि सीप सिकेपछि काम छाड्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेशका सहायक निर्देशक नवीन कुमार श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताए । उनले इलेक्ट्रिसियन, पलम्बिङ आदिमा आपूर्ति हुँदै आएको र प्राधिकरणले स्नातक लेभलका मात्र राख्न शुरु गरिएको बताए । तीन वर्षे डिप्लोमा लिने गरेको र सहायक लेभलमा पाँचौ तथा त्यसमाथि इन्जिनियरिङका जनशक्ति आउन थालेको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी उपसचिव लक्ष्मी न्यौपानेले प्रदेश तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाअन्तर्गत तीनवटा सीप परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् । युवालाई लक्षित गरी गुणस्तरीय प्राविधिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले २४ महिनेमध्ये केही अवधि तलबसहित र बाँकी सिकाइमा केन्द्रित तालिम मोडेल रहेको उल्लेख गरिन् ।
सीप प्रमाणीकरण सिटिइभिटीसँगको समन्वयमा भइरहेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई पनि सीपयुक्त बनाएर पठाउने उद्देश्य मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ थियो । सिटिइभिटी प्रदेश सरकार मातहत आए थप काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
