- संगालोखबर सम्वाददाता

काठमाडौं । दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । असंवैधानिक तवरले प्रदेश सरकार गठन गरिएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

Advertisement

मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नियुक्त हुने क्रममा प्रयोग भएका कागजातहरू साउन ३ गतेभित्र ल्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा बुझाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायत कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्ति निर्णयको सक्कल झिकाउन भनिएको हो । सो कागजात आएपछि ७ गते पेशी तोक्न र निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

रिटमा वर्तमान प्रदेश सरकार गठन रद्द गर्न र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरिएको छ ।

कसरी बन्यो प्रदेश सरकार ?

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गत विहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । ९३ सदस्यीय रहेको कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनका लागि कम्तिमा ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, गठबन्धनसँग ४६ सिट मात्र छ । गठबन्धन आवद्ध दल नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ सांसद छन् । गठबन्धनको तर्फबाट मात्र बहुमत नपुगेपछि सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन रहेको भन्दै उनको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी प्रस्तुत गरियो ।

सभामुखको पनि समर्थन देखाएर बहुमत दावी गर्न खोजिएको सुइको पाएको नेकपा एमालेले त्यसो हुनु गलत हुने भन्दै त्यस्तो दावी आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न मागसहित प्रदेश प्रमुख खापुङलाई दावी आउँनु अघि नै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सभामुखको हस्ताक्षरसहित आएको दावीलाई सदर गरी थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

माओवादीको तर्फबाट चुनाव जितेर आएको भएपनि सभामुख बनेपछि गौतमले पार्टीको सदस्यता त्याग गरेर स्वतन्त्र भूमिकामा रहने घोषणा गरेका थिए । सभामुख बनेपछि दलको सदस्यता त्याग गरी स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रस्तावका विषयमा बराबर मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् ।

 तर, सो प्रावधान विपरित सभामुख गौतमले सरकार गठनकै क्रममा गरिएको दावी पत्रमा आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर बहमुत देखाइएपछि समस्या सृजना भएको हो । यता, प्रदेश सभामा ४० सांसद रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई ६ सांसद रहेको राप्रपाले पनि समर्थन गरेकाले उसको साथमा पनि ४६ सिट छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!