काठमाडौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनवटै सरकारका कार्यालय बिचौलियाले ढाकिन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको छ भने कयौं नागरिकले सेवा लिँदा ‘अतिरिक्त शुल्क’ बुझाउन बाध्य छन् । योक्रम पछिल्ला दिन ह्वात्तै बढेको छ ।
Advertisement
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा पनि बिचौलिया पर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारले गरेका विभिन्न अध्ययनले सरकारी कार्यालय बिचौलियाको घेरामा पर्नेक्रम एक्कासि बढेको देखाएको छ ।
विशेषगरी मालपोत, नापी, यातायात, खानेपानी, कृषि, उद्योग, वैदेशिक रोजगारजस्ता कार्यालय तथा स्थानीय तह र प्रशासनिक निकाय बिचौलियाले घेरिन थालेका हुन् ।
संघीय शासन प्रणालीलाई कडा चुनौती
प्रशासनविद्का अनुसार ‘संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो, जनताका घरदैलोमा सहज सेवा ।’ तर, घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता, आमजनता अहिले पनि दुःखकष्ट बेहोर्दै बिचौलियालाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ तिरेर सरकारी सेवा लिन विवश भइरहेको तथ्यको खुलासा हुँदै आएको छ ।
‘बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन, संघीयता त आयो तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन,’ विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भेटिने आमसेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो छ ।
‘बिचौलियामार्फत गए काम फटाफट हुन्छ, नत्र हुँदैन, ठूलो दुःखकष्ट बेहोर्नुपर्छ,’ हालै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएकी बालाजुकी कमला शर्माले भनिन्, ‘जग्गापाससम्बन्धी काम लिएर आएको दुई दिनसम्म पनि काम हुन सकेन । दलाल र बिचौलियासँग सम्बन्ध नराखी काम नै नहुने रहेछ, बिचौलिया र कर्मचारी नेक्सस तोड्नै कठिन रहेछ ।’
एकान्तकुनामा भेटिएका तामाङ
सुजन तामाङले गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको र सहज काम हुन नसकेको बताए । उनले आफूले लिएको लाइसेन्स बिचौलियाकै कारण नक्कली बनाइएको र पाँच वर्षपछि मात्रै थाहा पाएको सुनाए ।
‘त्यतिखेर १२ हजार तिरेर लाइसेन्स बनाएको थिएँ, अहिले त्यो लाइसेन्सको रेकर्ड नै कार्यालयमा नभएको पाइएपछि नक्कली भएको थाहा पाएँ,’ तामाङले भने ।
सक्कली लाइसेन्स बनाउन खोज्दा निकै दुःखकष्ट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बिचौलियाले १५–२० हजार दिए हामी बनाइदिन्छौं त भनेका छन् तर म भने सिधैं कर्मचारीमार्फत लाइसेन्स बनाउने प्रयासमा छु तर धेरै कठिन भइरहेको छ,’ तामाङ भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अनुगमन र अध्ययनले पनि सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखाएको छ । यस्तै, अख्तियारले पनि ती कार्यालयमा बिचौलिया हावी हुने गरेको बताएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय, विभिन्न स्थानीय तहमा सर्वसाधारण बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन् ।
‘बिचौलियाले जनताबाट कामको प्रकृति हेरेर २ हजारदेखि २० हजारसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ । जनताले राजस्वबापत तिर्नुपर्ने रकममा पाँच गुणा बढी माग गरेर बिचौलियाले मनपर्दी गरेका छन्,’ राष्ट्रिय केन्द्रका एक अधिकारीले भने ।
केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार बिचौलिया नभएका सरकारी कार्यालय कुनै छैनन् । ‘सबै कार्यालयमा बिचौलियाको वर्चस्व, पहुँच र एकाधिकार छ । कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो,’ ती अधिकारीले भने ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सुशासनलाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा उतार्न नसक्दासम्म बिचौलिया हावी भइरहने बताए । उनले बिचौलिया हावी भइरहने हो भने संघीयताले आत्मसात् गरेअनुसार जनताले सहज र सुलभ सेवा पाउनै नसक्ने बताउँदै भने, ‘बिचौलियालाई रोक्न सकिएन भने यसले संघीय शासन प्रणाली संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ ।’ – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
