काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले महानगर पालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर तय गर्न संसदीय बोर्ड बनाएको छ । कांग्रेसको आइतबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महानगर र उपमहानगरका मेयर उपमेयर तय गर्न केन्द्रीय संसदीय बोर्ड बनाएको हो ।
Advertisement
टिकट बाँड्न बन्यो संसदीय बोड
बैठकले महानगरको उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि संसदीय बोर्ड बनाएको वरिष्ठ नेता नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । महानगर र उपमहानगरको उम्मेदवार छान्न कांग्रेसले गत शुक्रबारबाट नै प्रयास गर्दै आइरहेको छ । कांग्रेस विधानअनुसार महानगरको टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
विधानमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।
यस्तै केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्यलाई राख्न सक्नेछन् । सभापतिले सदस्य प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई समेत संसदीय समिति सदस्यमा सिफारिस गरेका छन् ।
शुक्रबार, शनिबार र आइतबार दिनभर भएका प्रयासले सार्थक रूप नलिएपछि संसदीय बोर्ड बनाइएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको तालमेलअनुसार ६ महानगरमध्ये काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरमा मेयर कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
चितवन, वीरगन्ज र पोखरामा उपमेयर कांग्रेसले पाएको छ । यसैगरी, ११ उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा गर्दा कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज, धनगढी गरी सात उपमहानगरको मेयर पद पाएको छ भने जितपुर सिमरा, घोराही र हेटौंडा गरी तीन उपमहानगरको उपमेयर कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने
उता सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध पाँच दलले गठबन्धनबाहिरका अन्य दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले ७७ वटै जिल्लामा तालमेल गर्दा गठबन्धन आबद्ध दलबीच मात्रै गरिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सोमबार मनोनयन दर्ता गर्नुअघि गठबन्धन बैठक बसी नमिलेका स्थानीय तहमा भागबन्डा मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ । – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
