काठमाडौं । सरकारले आमसर्वसाधारणलाई स्थानीय तहबाटै नागरिकता प्रदान गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि गृह सोमबार गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएकोे नागरिकता स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।
Advertisement
त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेगरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले १० विषयमा गृह प्रशासन सुधारका लागि २ सय ६ क्रियाकलाप तयार गरिएको बताउँदै स्थानीय तहबाट नागरिकता प्रदान गर्नेगरी योजना समावेश गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
१० विषयमा २ सय ६ क्रियाकलाप समावेश
‘१० विषयमा २ सय ६ योजना तयार गरिएको छ, नागरिकता स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिनेगरी योजना बनाइएको छ,’ गृह सचिव पाण्डेले भने । गृहमन्त्री खाँणले कार्ययोजना सार्वजनिकपछि बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजनामा पनि समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेकाले गृह मन्त्रालय सोहीअनुसार अघि बढेको बताए ।
‘बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै समयसापेक्ष गृह प्रशासन कार्ययोजनामा पनि सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको हो, समयअनुसार कार्ययोजनालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, मुलुकमा जति चुनौती थपिँदै जान्छ, गृह प्रशासनको कार्ययोजनामा पनि सुधार आवश्यक पर्दै जान्छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।
सचिव पाण्डेले कार्ययोजनामा नीतिनियम समयसापेक्ष बनाइने, गाँजाको औषधीय प्रयोग’bout खेतीका लागि नीति बनाइने, अध्यागमनसम्बन्धी छुट्टै नीति बनाइने, कारागारको संरचना र न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिने, सातै प्रदेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र स्थापना गरिने, प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने, प्रतिआतंकवाद सेल गठन गरिने, काठमाडौंमा बढ्दो ट्राफिक समस्याको रोकथामका लागि ट्राफिक टावर बनाइनेलगायतका विषय समावेश गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसैगरी, प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै लागूऔषध नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा लागूऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र सीमा सुरक्षा ऐन बनाइने उल्लेख छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐनअन्तर्गत सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाउँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा ऐनको अभावमा कतिपय कानुनी अड्चन आएकाले अन्तरसरकारी सुरक्षा संयन्त्र र अरू सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ ।
यस्तै, सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानीसहितको चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसले सीमाबाट हुने अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गृहले जनाएको छ ।
साथै सीमास्तम्भको वर्तमान अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्ने डिजिटल प्रोफाइल दुई वर्षभित्र तयार पार्ने गरी काम थाल्न गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । – यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
