राजविराज । तीन पुस्तासम्म पनि मुआब्जा नपाएका कोशी पीडितले भारत सरकारसँग भएको कोशी सम्झौता अनुसारको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
Advertisement
बिहीबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । कोशी पीडितहरुको एक टोली काठमाडौं पुगि बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत एक ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
कोशी नदी कटान, डुवान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि आफूहरुले मुआब्जा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले नेपाल–भारतबीचमा १२ बैशख २०११ मा भएको कोशी सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोख्दै भने, “हामीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटानको क्षतिपूर्ती पाएका छैनौं ।”
तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख स्व. राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा कोशी सम्झौता भएको उनले जनाए । चौधरीले सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारी बेगिदेखी सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया र गोबरगाढा लगायत क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको सुनाए । उनले थपे, “वर्षामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छन्, हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छन्, अन्नबाली नष्ट हुन्छ तर, आजसम्म कुनै क्षतिपूर्ती पाउन सकेको छैन् ।”
संयोजक चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडितले क्षतिपूर्ती नपाउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको बताए । उनले भने, “सरकारकै कमजोरीका कारण हाम्रा बुबाले पाएनन्, मैले पनि पाइन्, छोराले पनि पाउने लक्षण छैन ।”
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका वरिष्ट सहसंयोजक ज्योति झाले १२ हजार घर परिवारलाई १ लाख ५६ हजारका दरले बार्षिक ९० करोड रुँपैया भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको बताए । तर हालसम्म पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन्, उनले भने “यसबारे हाम्रो सरकार मौन हुनु विडम्बना हो ।”
उनले भारत सरकारले कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा १५ जेठ २०१२ मा नयाँदिल्लीमा नेपाल भारतका मन्त्रीस्तरिय संयुक्त बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपनि उक्त निर्णयको पालना नभएको स्मरण गराए । उनले भने भारत सरकारले सहमति र सम्झौत अनुसार क्षतिपूर्ति नदिएर हामीमाथी अन्याय गरेको छ ।
उनका अनुसार कोशी नदीको कटानबाट सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं बासिन्दा प्रभावित र पीडित छन् । पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारबाट पहल गर्ने आशवासन बाहेक केही नपाइएको उनको गुनासो छ । उनले कोशी सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नागरिकलाई कोशी योजनामा जागिर दिनुपर्ने, कोशी पीडित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नु पर्ने उल्लेख भएपनि कुनैको पालना नभएको गुनासो पोखे ।
मुआब्जाका दशकौंदेखी संघर्षरत कोशी पीडितहरुले तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यानवयन हुनु पर्ने, भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा तथा कोशीले नष्ट गरेको हजारौं विगहा अन्नबालीको मुआब्जा र क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव काशिम अन्सारी, सदस्य दुर्गानन्द चौधरी, अजित ठाकुर लगायतले पनि कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
