काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी केन्द्रित बनेको छ । बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र विभाजित बनेको छ ।
Advertisement
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने वहिष्कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाट एमसीसी परियोजना पास गर्नेगरी बैठकमा छलफल अघि बढाएका थिए । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सो विषयमा विभाजित बनेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीको जोडबल एमसीसी अघि बढाउन ढिला भयो भन्ने थियो तर सत्तारूढ दलभित्रैका नेताहरूबाट एमसीसीका विषयमा विभाजित भनाइ आयो, एमसीसीमा सहमति हुने अवस्था छैन तर कांग्रेसको जोडबल छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले राजधानीसँग भने । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको र सो परियोजना अनुदान रहेकाले नेपाललाई अहित नगर्ने भनेका थिए । ‘एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन । राष्ट्रकै पक्षमा छ, संसद्बाट अनुमोदन गरेर जाऊँ यो परियोजना अनुदान हो, यसले नेपाललाई अहित गर्दैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा भनेका थिए ।
बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो धारणा राखेको र पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । ‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, जनतामा यसले नराम्रो छाप छोडिसकेको छ, यसलाई अघि नबढाऔं,’ बैठकमा धारणा राख्दै नेमकिपाका सुवालले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र कुनै हालतमा संसद्बाट अघि बढाउनै नहुने मत राखेका थिए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले पनि एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखे । तर, सत्तारूढमध्येका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने बैठकमा विभाजित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसी अघि बढाउन हतार गर्न नहुने धारणा राख्दा सोही दलका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी रोक्न नहुने मत राखेका छन् । उनले सके सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि एमसीसीलाई संसद्बाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका हुन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा पनि एमसीसीका विषयमा दुई मत देखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर भए पनि अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी अघि बढाउन नहुने मत राखेका छन् । दाहालले भने सर्वपक्षीय रूपमा व्यापक परामर्श गरेर एमसीसीलाई निर्णयमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् । सर्वदलीय बैठक बस्नुअघि सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बसेको थियो । सो बैठकमा पनि पाँच दलबीच समझदारी बनाएर मात्र एमसीसी अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल, जसपा अध्यक्ष यादव र भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवाल, जनमोर्चाका महासचिव भट्टसहितका नेता सहभागी थिए ।
माओवादी केन्द्रमै दुई धार
अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा दुई धार देखिएको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच नै एमसीसीप्रति एकमत नभएको आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमै देखियो । अध्यक्ष दाहाल संशोधन गरेर भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने नेता श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने अडान लिएका छन् । अध्यक्ष दाहाललाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतको साथ रहेको छ । नेता श्रेष्ठसहित देव गुरुङ गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेललगायत नेताहरू भने एमसीसीको विरोधमा उभिएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा संशोधन गरेर पास गर्न सकिने तर्क गरेका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दाका केही प्रावधान सन् २०१९ मा परिमार्जन भएकाले समस्या भएको हो । एमसीसीलाई संसद्को सहमति किन चाहियो ? केही समय कुरौं, देशविरुद्ध नभए पास गरेर जान सकिन्छ ।’
तर, अध्यक्ष दाहालको भनाइको नेता श्रेष्ठले प्रतिकार गरेका थिए । यही रूप र अवस्थामा कुनै हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने उनले अडान लिएका थिए । ‘यही अवस्था र यही रूपको एमसीसी अगाडि बढाउनै मिल्दैन, ‘अहिले नै जस्ताको त्यस्तै संसद्मा टेबल गर्न मिल्दैन ।’
स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष दाहाल केही समय एमसीसीलाई धकेल्न चाहन्छन् । केही दिनमै हुने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट म्यान्डेट लिएर एमसीसी अगाडि बढाउने उनको योजना रहेको छ । माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन ११ पुसदेखि १३ पुससम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । सो सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई पनि एउटा एजेन्डाका रूपमा छलफलमा लैजाने स्रोतको दाबी छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा कार्यदल गठन
सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले एमसीसीबारे अन्य दलसँग छलफल गर्न र टुंगोमा पुग्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको आइतबारको बैठकले एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले संसद् बैठक सुचारु गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफल गर्ने कार्यादेश पाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
सुवालको बेलीविस्तार र धारणा
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी’bout दलहरूको धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले हामीतिर हेरेर संंसद् अवरोध र एमसीसी’bout तपाईंहरूले बोलिदिनुप¥यो भन्नु भएपछि हामीले धारणा राख्यौं
सो क्रममा मैले स्पष्ट रूपमा एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा राखें । एमसीसीको दफा ४.२ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया प्यासिफिकका लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको विषय मैले उठाएको थिएँ । वास्तवमा यो विषयले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एक हिस्सा एमसीसी भएको पुष्टि गर्छ ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसीको कारण नेपाललाई हानिनोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाइने भनेर लेखिएको छ, यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने भन्ने नै हो । सम्झौतामा नेपालको कानुन लागू हुनेछैन भन्नेसमेत लेखिएको हुनाले पनि यो नेपालीको हितमा छैन । यी विषयलाई मैले बैठकमा राखें ।
अनुसूची ५ (क)मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेस गर्ने र त्यसमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौमिक देश होइन भन्ने व्याख्या गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यो विषयलाई पनि मैले बैठकमा राखें । – यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
