आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाउने ३० दललाई १०० रुपैयाँ जरिवाना तिराईने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको म्यादभित्र कानूनअनुसार आयव्यय बिबरणको बार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने तीस राजनीतिक दललाई सय रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा १६ अनुसार ती राजनीतिक दललाई जरिवाना तिराउने तयारी भएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । दललाई जरिवाना तिर्न सात दिनको समय दिइएको छ ।

आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले स्पष्टीकरण पेश गर्न समयदिइएकोमा निर्धारित म्यादभित्र स्पष्टीकरण नबुझाउने ११ र चित्तबुझ्दो स्ष्टीकरण नबुझाउने १९ दललाई १ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको हो ।