सय जनामा २९ नेपाली गरिब

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन –

बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) अनुसार सयमध्ये २९ नेपाली गरिब छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको नेपाल एमपिआई प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा २८.६% जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।

यसअघि नेपालले सन् २००६ र २०११ मा समेत बहुआयामिक गरिबीको मापन गरेको थियो । अघिल्ला मापनहरूको तुलनामा गरिबी उल्लेखनीय ढंगले घटेको छ । सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ५९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा ३९ दशमलव १३ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २००६ देखि २०१४ को बीचमा नेपाल आधाभन्दा बढी (३० दशमलव ७३ प्रतिशत बिन्दु)ले गरिबी घटाउन सफल भएको हो । आयमा आधारित गरिबीको दर भने नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

० दशमलव १२७ एमपिआई
नेपालको एमपिआई ० दशमलव १२७ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसको अर्थ नेपालका १२ दशमलव ७ प्रतिशत मानिसले सबै कसिमको वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्नुपरेको अर्थ लाग्छ । यसलाई चरम गरिबीका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा गरिबीको औसत सघनता ४४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ हरेक गरिब व्यक्तिले औसतमा एमपिआईका सबै सूचकांकको ४४ प्रतिशतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

बालबालिका सबैभन्दा बढी गरिब
९ वर्षमुनिका बालबालिकामा गरिबीको दर अत्यन्तै धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ९ वर्षमुनिका बालबालिकाको एमपिआई ० दशमलव १९४ छ । यसको अर्थ १९ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिकाले १० वटै सूचकका आधारमा वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्छन् वा उनीहरू चरम गरिबीको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, ५७ वर्षभन्दा माथिका मानिसमध्ये १२ प्रतिशतले चरम गरिबीको अनुभव गर्नुपरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८ देखि २४ वर्षका युवाहरू एमपिआईमा सबैभन्दा माथि छन् । उनीहरूको एमपिआई ० दशमलव ०९० छ ।

एमपिआई के हो ?
बहुआयामिक गरिबीको मापन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा गरिन्छ । त्यसमध्ये दुईवटा स्थास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकांक छन्– पोषण र बाल मृत्युदर । त्यस्तै, स्कुल गएको औसत वर्ष तथा विद्यालयमा हाजिर भएको दर गरी दुईवटा शिक्षासँग सम्बन्धित सूचकांक यो गरिबी मापन गर्न तय गरिएको छ । त्यस्तै, जीवनस्तरसँग सम्बन्धित ६ सूचकांक छन्– खाना पकाउने इन्धन, सुधारिएको सरसफाइ, सुधारिएको खानेपानी, विद्युत्, घरको भित्ता तथा छानो र सम्पत्तिको स्वामित्व । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसँग सम्बन्धित सूचकांकलाई समान रूपमा एक–एक तिहाइ भार दिइएको छ ।

यी सूचकका आधारमा अध्ययनमा समेटिएका प्रत्येक व्यक्ति कुन पक्षमा कति वञ्चितीकरणमा परेको छ भनेर हेरिन्छ । तीनवटै पक्षलाई कुल सयमा गणना गरी कुन विषयमा कति वञ्चितीकरणमा परेको हो, त्यो निकालिन्छ ।

उदाहरणका लागि राम शिक्षामा वञ्चितीकरणमा परेको छैन । तर, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसम्बन्धी सबै सूचकमा वञ्चितीकरणमा परेको छ भने ऊ ६६ प्रतिशत वञ्चितीकरणमा परेको हुन्छ । नेपालमा यसरी सबै पक्षमा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत वञ्चितीकरणमा परेकालाई बहुआयामिक गरिब भन्ने गरिबीको रेखा तय गरिएको छ । त्यस्तै, गरिबीको दर (हेडकाउन्ट) र गरिबीको सघनतालाई गुणन गरेर बहुआयामिक गरिबी सूचकांक निकालिन्छ ।

त्यसलाई प्रतिशतमा व्यक्त गर्दा गति आउँछ, त्यति प्रतिशत मानिस १० वटै सूचकमा वञ्चितीकरणमा परेको भन्ने अर्थ लाग्छ। मानव विकास सूचकांक आय, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सूचकको औसत निकालेर गणना गरिन्छ । तर, एमपिआईले हरेक व्यक्तिको वञ्चितीकरण हेरेर गरिबीको दर हेर्ने गर्छ । त्यसैले यो कति गरिब छन् भन्दा पनि मानिसहरू किन र कसरी गरिब छन् भनेर हेर्ने एमपिआईकी प्रवर्तनमध्येकी एक सविना अल्कायरले बताइन् ।

गाउँका ३३ प्रतिशत र सहरका ७ प्रतिशत जनता गरिब
एमपिआई प्रतिवेदनका अनुसार गाउँमा ३३ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब छन् । त्यस्तै, गरिबीको सघनता गाउँमा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत छ भने एमपिआई ० दशमलव १४७ रहेको छ । सहरमा भने गरिबीको दर ७ प्रतिशत छ भने गरिबीको सघनता ४१ दशमलव ८ प्रतिशत छ । एमपिआई भने शून्य दशमलव ०३१ छ । सन् २०१४ मा सहरमा २१ दशमलव ५ प्रतिशत र गाउँमा ७८ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो ।

प्रदेश नं. ६ मा आधाभन्दा धेरै गरिब

प्रदेश नं. ६ मा सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै अर्थात् ५१.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छ । त्यस्तै, चरम गरिबी पनि त्यहाँ धेरै छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ मा २३ प्रतिशत चरम गरिबी छ ।

त्यस्तै, प्रदेश नं. २ मा ४७.९ प्रतिशत गरिबीको दर छ भने चरम गरिबी २१.७ प्रतिशत छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरिबी हुनेमा क्रमशः प्रदेश ७ (३३.६%), प्रदेश ५ (२९.९%) छन् । राष्ट्रिय औसतभन्दा कम गरिबी क्रमशः प्रदेश १ (१९.७%), प्रदेश ४ (१४.२%) र प्रदेश ३ (१२.२%) मा छ । प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, मुलुकका कुल गरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबको बसोवास प्रदेश नं. २ मा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशका कुल गरिबमध्ये ३५ प्रतिशत प्रदेश नं. २ मा बसोवास गर्छन् । त्यस्तै, ५ नम्बर प्रदेशमा २० प्रतिशत गरिबको बसोवास छ भने सबैभन्दा कम ५ प्रतिशत गरिब प्रदेश ४ मा बसोवास गर्छन् ।

सुमनराज अर्याल
महानिर्देशक
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
नेपालमा पहिलोपटक गरिबीलाई बहुआयामिक विषयवस्तुका आधारमा मापन गरेर यो तथ्यांक निकालिएको हो । यस तथ्यांकलाई संघीय वनावटको ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ । एउटै अध्ययनभित्र धेरै प्रकारका क्षेत्र समेटिएकाले यसका आँकडा मननयोग्य छन् । अबको चुनौती यस्ता अध्ययन र तथ्यांकको निरन्तरता हो । आवधिक रूपमा हुने यस्ता अध्ययनबाट राज्यले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको मापनका साथै कमजोरी पहिल्याउने अवसर पनि प्राप्त गर्छ । त्यसकारण राज्यले यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।

सविना अल्कायर
निर्देशक
अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०१५ देखि २०३० सम्ममा बहुआयामिक गरिबी आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २००६ देखि २०१४ को ८ वर्षकै बीचमा नेपालले आधाभन्दा धेरैले गरिबी घटाएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले गरिबी कसरी घटाउने भन्ने विषयमा अन्य मुलुकले नेपालबाट सिक्नेछन् ।

जनप्रतिनिधिलाई काम लाग्ने तथ्यांक
डा. स्वर्णिम वाग्ले
उपाध्यक्ष, योजना आयोग
गरिबीको अवस्थाबारे यसअघिका प्रतिवेदनको तुलनामा यो नयाँ विधिमा आधारित छ । हामीले यसरी तथ्यांक संकलन गर्ने विधिलाई आगामी दिनमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागमार्फत निरन्तरता दिने योजना बनाएका छौँ ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौंँ । प्रदेशमा पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आइसकेको सन्दर्भमा स्रोत–साधनको चाप पर्ने अवस्था छ । ती जनप्रतिनिधिलाई कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो तथ्यांक महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता तथ्य–तथ्यांकले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत संकलन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका खेल्छ ।