संगालोखबर संवाददाता 
काठमाडौं, १० कात्तिक । मतपत्र प्रकरण लम्बिँदै गएर निर्धारित मितिको चुनाव सार्ने कसरत भइरहेको वामगठबन्धनको दाबी छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ चुनाव हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
Advertisement
यदि चुनाव सर्यो भने बामगठबन्धन के गर्छ ? यो प्रश्न पनि अहिले बहसको विषय भएको छ । हामीले वामगठबन्धनले लिन सक्ने सम्भावित विकल्प यहाँ राखेका छौँ ।
यद्यपि गठबन्धनको यो औपचारिक निर्णय भने होइन् । ‘चुनाव सार्ने’ हल्ला मच्चाएर वामगठबन्धनले अदालत, निर्वाचन आयोग र सरकारमाथि एकैसाथ दबाब बनाउने रणनीति लिएको जस्तो देखिन्छ ।
विकल्प १
गठबन्धनले के गर्छ ? हिजो केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एउटा विकल्प अगाडि सारिएको छ । जस्तो कि पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले संसदको आयु माघ ७ गतेसम्म रहेको स्मरण गराएर चुनाव नभए संसद व्युतिने सङ्केत दिएका छन्, अर्थात गठबन्धनका लागि यो एउटा विकल्प देखिएको छ ।
यद्यपि यसका कानुनपक्षहरू के हुन्छन्, अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन् । किनभने असोज २८ गते राति १२ बाट संसद स्वतः विघटन भएको छ । त्यसपछि मात्र असोज २९ गते दलहरूले निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन् ।
यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्तीको कदम महत्वपूर्ण हुनेछ । वामगठबन्धनलाई उनीहरू दुवै जना आफ्नो अनुकुल आउन सक्छन् भन्ने विश्वास छ ।
विकल्प २
चुनाव सर्यो भने वामगठबन्धनमा देखिने अर्को विकल्प हो– सडक आन्दोलन । सरकार, निर्वाचन आयोग र अदालतमाथि दबाब बनाउन वामगठबन्धन सडकमा आउन सक्छ ।
चुनावी तयारीमा लागेका वामगठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता फेरि एक पटक सडकमा आउन सक्छन् । चुनावका लागि दबाब र जनमत निर्माणका लागि उनीहरूले यस्तो विकल्प अगाडि सार्न सक्छन् ।
चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरू विनाविभागीय भएर पनि सरकारमा बसेका छन् । सडक आन्दोलनको अवस्था आयो भने उनीहरू सरकारबाट बाहिर निस्कन सक्छन् ।
विकल्प ३
वामगठबन्धनले कानुनी लडाइँको विकल्प पनि लिन सक्छन् । यसका लागि उनीहरू सर्वोच्च पुग्न सक्छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनावको माग गर्न सक्छन् ।
संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव भैसकेको छ भने केन्द्र र प्रदेशको चुनाव दुई चरणमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
पहिलो चरणको चुनाव मङ्सिर १० र दोस्रो चरणको चुनाव मङ्सिर २१ गते गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ । पहिलो चरणको चुनावका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पनि भइसकेको छ । उनीहरू चुनाव चिन्हसहित चुनावी प्रचारमा लागिसकेका छन् ।
चुनाव सरे काङ्ग्रेसको हिसाब के ?
प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा जस्तो यसपालि छवि विगार्ने गरी आफूले काम नगर्ने बताएका छन् । तर, अदालत र निर्वाचन आयोगले प्राविधिक कारण देखाएर चुनाव सार्ने परिस्थिति आए काङ्ग्रेसको बुझाइ के हुन सक्छ ।
काङ्ग्रेसका एक नेताको भनाइमा, सरकार र काङ्ग्रेसका कारण चुनाव सरेको सन्देश गएन भने काङ्ग्रेसका लागि चिन्ताको विषय हुने छैन । उनका अनुसार तत्कालका लागि चुनाव सरे काङ्ग्रेसले त्यस समयमा वामगठबन्धन भत्काउने कसरत गर्नेछ ।
उनका अनुसार काङ्ग्रेस र सरकारका कारण चुनाव सरेको हो भन्ने सन्देशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा बच्ने दाबी गरे । एमाले, माओवादी र जनमोर्चालगायतका वामपन्थी दलले गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाएपछि काङ्ग्रेसमाथि निकै ठूलो दबाब छ । काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कसरत गरिरहेको छ ।
भारत र अमेरिका पनि चुनावको विरोधमा
गत असोज २६ गते रातोपाटीले चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि अमेरिका र भारतको यस्तो दबाब शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । हामीलाई विभिन्न विश्वसिला उच्च सूत्रहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
कहाँबाट जन्मियो विवाद ?
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेपछि वामगठबन्धनभित्र चुनाव सार्ने कसरत भएको आशङ्का बढेको थियो ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधबार अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरूप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? लिखित जवाफमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यही कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भन्ने उल्लेख थियो ।
राजपाको नेता शुक्लाले मङ्गलबार अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।-रातोपाटी
