प्रमुख दलले किन पत्याएनन् महिलालाई ?

काठमाडौं, ९ कार्तिक । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन संविधानमा नै स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमा महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा दलहरुले स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्य भए ।

प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटामा मात्रै उम्मेदवार बनाए हुने भएपछि दलहरुले प्रमुख भन्दा धेरै ठाउँमा उपप्रमुखमा नै महिला उम्मेदवार बनाए । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये १२ तहमा मात्रै महिला प्रमुख पदमा विजयी भए । अरु सबै तहमा महिला उपप्रमुखमा नै सीमित भए ।

मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि दलहरुले निकै कम महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । ३७ सदस्यका लागि हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दलहरुले ३ जना मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

प्रमुख दलबाट महिला उम्मेदवार को–को ?

वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि महिला उम्मेदवार उठाएको छैन । अर्को घटक दल माओवादी केन्द्रले रुकुम पूर्वबाट कमला रोकालाई मात्र प्रतिनिधि भामा उम्मेदवार बनाएको छ ।

कांग्रेसले भने खोटाङबाट सरस्वती बजिमय र बाग्लुङबाट चम्पादेवी खड्का गरी २ जनालाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेशसभाका ७४ सिटमध्ये कांग्रेसले एक जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।

ताप्लेजुङ ‘क’ बाट लीलादेवी बोखिम पहिलो चरण अन्तर्गत हुने चुनावका लागि प्रदेशसभातर्फको एक मात्र कांग्रेस उम्मेदवार हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवार नउठाएको एमालेले म्याग्दी ‘ख’ मा नरदेवी पुनलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभातर्फ केही बढि महिला उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादीबाट प्रदेशसभामा नुवाकोट १ ‘क’ मा राधिका तामाङ, गोरखा २ ‘ख’ मा कमला नहर्की र बझाङ ‘ख’ मा देवकी मल्ल उम्मेदवार बनेका छन् ।

महिला नेतृ असन्तुष्ट

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा ठूला तीन पार्टीका महिला नेतृ नै असन्तुष्ट देखिन्छन् । ‘पार्टीले महिलालाई विश्वास गरेन, पुरुषले मात्रै चुनाव जित्न सक्छन भन्ने गलत बुझाइ शीर्ष नेतृत्वमा परेपछि महिलाले चुनावमा टिकट पाएनन्’ कांग्रेस नेतृ कमला पन्तले भन्नुभयो, ‘महिला दलको घरदैलोमा टिकट लेउ भनेर गएनन्, पार्टीभित्र पनि महिलालाई टिकट वितरणमा छलफल गरिएन ।’

पन्तले गुनासो गर्दै भन्नुभयो ‘मैले नेपालको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लड्छु भन्दा मलाई पनि पार्टीले विश्वास गरेन, महिलाले चुनाव जित्न नसक्ने होइन, पार्टीले महिलालाई विश्वास गर्नुपर्यो ।’

नेकपा एमालेले पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावको लागि उम्मेदवार नबनाउँदा नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । एमालेका महिला नेतृले पार्टीले दोस्रो चरण चुनावमा महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छन् ।

एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले पार्टीले महिलाको विश्वास नगरेर टिकट नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वाम गठबन्धनले गर्दा पार्टीमा टिकट व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले पनि महिलाले अवसर नपाएको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्मा पनि पार्टीले चुनावमा महिला उम्मेदवार नबनाएकोप्रति आक्रोशित हुनुहुन्छ । ‘सबैभन्दा धेरै समावेशिताको कुरा गर्ने पार्टी माओवादीले अन्य दल जस्तै गरी महिला उम्मेदवार नबनाउनु पार्टीको सिद्धान्त र संविधानको मर्म विपरीत हो’ उहाँले भन्नुभयो – ‘पार्टीको यस्तो कामप्रति हाम्रो आपत्ति छ, उहाँहरु संविधान विपरीतको काम गर्दै हुनुहुन्छ, संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भनेर स्पष्ट लेखिएको छ, दलले अहिले जस्तो गरी अर्को चरण चुनावमा पनि महिला उम्मेदवार नबनाए त्यो संविधान विपरीत हुन्छ ।’

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘स्थानीय तह चुनावमा पुरुष उम्मेदवारको भन्दा महिला उम्मेदवारको धेरै मत ल्याएका छन, यसबाट नागरिकको महिलाप्रति विश्वास कति छ भन्ने बताउँछ ।’

संविधानमा हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवार बनाएका दलले समानुपातिकबाट धेरै महिला उठाउने तयारी गरेका छन् ।