काठमाडौं, १० फागुन । कांग्रेसका भातृसंस्थाहरूले कांग्रेस नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन नगर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकारसम्मेलन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमविरुद्ध संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । संविधानविपरीत सरकारपिच्छे फरक–फरक व्यवहार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको आरोप छ ।
Advertisement
कांग्रेस भ्रातृसंस्था नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल दलित संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शम्भु हजारा पासवान, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले संयुक्त पत्रकारसम्मेलन गरी राष्ट्रपतिको कदम संविधानको भावनाविरुद्ध भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले कांग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको नाम राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरे राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
निर्णय फिर्ता लिन माग
महिला संघकी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रेग्मीले संविधानविपरीत गएर राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गरेर सक्रिय भूमिकातर्फ उन्मुख भएको बताइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने रेग्मीको माग छ । ‘राष्ट्रपतिज्यू एक्टिभ भएर संविधानबाहिर जाँदै हुनुहुन्छ ।
उहाँले आफ्नो स्टेप फिर्ता लिनुपर्छ । अन्यथा हामी संविधानले दिएको हक–अधिकार प्राप्त गर्न सडक संघर्षमा जान्छौँ,’ रेग्मीले भनिन्, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप राष्ट्रपति नचले त्यसलाई रोक्न हामी जेसुकै गर्न तयार रहन्छौँ ।’ पत्रकारसम्मेलनमा नेविसंघका अध्यक्ष महरले एमाले–माओवादीको सरकार गठन भएलगत्तै मुलुकमा अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास राष्ट्रपतिबाट भएको बताए । तरुण दल अध्यक्ष बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमविरुद्ध कांग्रेसले कानुनी लडाइँ लड्ने र भ्रातृसंगठनले सडक संघर्ष गर्ने बताए ।
यसैगरी ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय कदम चाल्ने प्रयासको विरोधको कास्टिङ मात्रै भएको भन्दै निर्णय फिर्ता नभए संविधानको रक्षाका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए । सरकारले मंगलबार कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिस रद्द गरी नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो ।
