- नयाँपत्रिका

विराटनगर, २८ माघ । प्रदेश १ को नाम के राख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । जातीय वा भौगोलिक पहिचानका आधारमा राख्ने वा कुनै ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक नाम राख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ । कतिपय सांसद भने नामको विषय सहमतिमा टुंगो लगाइने भन्दै मौन बसेका छन् ।

प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन्, जसमा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १६, संघीय फोरमका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट एक–एकजना सांसद छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ रहने र नाम के रहने भन्नेबारे पार्टीगतभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत धारणा अघि सारेका छन् ।

कञ्चनजंगा प्रदेशको माग
कांग्रेस सांसद सूर्यमाराज राईले प्रदेश १ को नाम धार्मिक, पर्यटकीय तथा भौगोलिक क्षेत्रको नामबाट राख्नुपर्ने बताए । उनले लिम्बुवान वा खुम्बुवानलगायतका जातीय पहिचानको कुरा गर्दा साँघुरो हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश १ मा धेरै जातजाति, भाषाभाषीका मानिस बसोवास गर्छन् ।

एउटा जातीय पहिचानको कुरा गर्दा अर्को टाढिएजस्तो हुन्छ । बरु कुनै हिमालको नामबाट प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ । कञ्चनजंगा हिमालको नामबाट राख्न सकिन्छ ।’

किरात–चोमोलुङ्माको प्रस्ताव
प्रदेशको नामबारे केही सांसदले भने बहुपहिचानसहितको नाम अघिसार्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादी सांसद सौभाग्य राईले जातीय र भौगोलिक दुवै पहिचान झल्किने नाम हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्दा किरात–कोसी, किरात–सगरमाथा वा किरात–चोमोलुङ्मा नाम राखिनुपर्छ । यसो गर्दा भौगोलिक नाम पनि समेटिन्छ ।’

केही सांसद मौन
प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये अधिकांश सांसद प्रदेश सभाको मुकाम तथा नामबारे मौन देखिन्छन् । उनीहरू प्रदेशको नामांकन प्रदेश सभाको दुईतिहाइले टुंगो लगाउने विषय भएको तर्क गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले यी विषय प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत धारणाले नहुने बताए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले यसबारे हाल केही नबोल्ने बताए । प्रदेश सभाका सदस्यको सहमति जेमा हुन्छ, त्यसैमा आफूले सहमति जनाउने उनको धारणा छ ।

एमाले जातीय पहिचानको पक्ष–विपक्षमा
संविधानअनुसार प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम तोक्नेछ । प्रदेशको नामबारे विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले आ–आफ्नो धारणा अघि सारेका छन् । सांसद सर्वध्वज सावाले प्रदेश १ को नाम किरात–लिम्बू–कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहिचानसहितको प्रदेश भन्नेबारेको आगो अहिले सानो छ । तर, यो आगोलाई ठूलो बनाउनुहुन्न । यो आगोलाई निभाउन पहिचान खुलेको नाम राख्नुपर्छ ।’सांसद सावित्री जोशीले भने जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न नहुने बताइन् ।

उनले राष्ट्रिय पहिचान कमाएको र सबैलाई मान्य हुने नाम राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय प्रचार भएकै नामहरू हाम्रा प्रदेशमा छन् । जातीय पहिचान वा कुनै पहिचानको कुरा गर्दा सबैले अपनत्व महसुस नगर्न सक्छन् । त्यही भएर हिमालको नामबाट वा अरू कुनै नामबाट प्रदेशको नामांकन गर्नुपर्छ ।’

बलबहादुर साम्सोहाङले जातीय पहिचान नहुने गरी प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एउटा जातीय पहिचानको कुरा गर्दा अरू जाति वा समुदायले अपनत्व महसुस गर्दैनन् । कुनै पक्षलाई रमाउने र कुनै पक्षलाई टाढा बनाउनेभन्दा पनि सबैको सहमतिमा नाम राख्नुपर्छ ।’

सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने बताए । अर्का एमाले सांसद हिराकुमार थापाले जातजातिभन्दा फरक नाम राख्नुपर्ने बताए ।

प्रदेशको नाम भौगोलिक वा सांस्कृतिक आधारमा : संस्कृतिविद् क्षेत्री
नेपालको कुनै पनि प्रदेशको नाम जातीय आधारमा राख्न नहुने संस्कृतिविद् प्रा.डा. गणेश क्षत्रीको सुझाव छ । प्रदेश १ को नाम भौगोलिक वा सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर राख्नुपर्ने उनको राय छ । उनले जातीय पहिचानको नाम राखे कुनै जातजातिले अरू जातजातिलाई थिचेको अनुभूति गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जातजातिको कुरा गर्नु र त्यसै आधारमा नाम राखिनु विकृति हो । विकृतपूर्ण मानसिकताले मात्रै यस्तो सोच्छ । यो प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने विषय हो । प्रदेश सभाका सांसदले पनि म कुनै जातिको मात्रै सांसद हुँ भन्ने सोच्नुहुन्न ।

समग्र प्रदेशको प्रतिनिधि भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।’ प्रा.डा. क्षत्रीले जातीय पहिचानको कुराले विभेद सिर्जना गर्ने भएकाले यस्तो नाम राखिनु नहुने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया