- विजयप्रसाद मिश्र

हिजोआज प्रदेश नं. १ को राजधानी कहाँ हुने भन्ने विवाद चुलिएको छ । राजधानी बनाउन भौतिक पूर्वाधार भएको स्थल हुनुपर्दछ भनिदैछ । भौतिक पूर्वाधार भएको स्थानहरूलाई मात्र पटक पटक अवसरहरू दिने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको सोच कसरी साकार हुन्छ ? पहाडबाट बौद्धिक पलायन भएर तराईका सहरहरूमा थुप्रिएका छन् ।

बसाइँ सराइले पहाडका गाउँगाउँ विस्थापित भएको देखिन्छ । यही स्थिति केही वर्ष चल्ने हो भने पहाडी भेगको मानवीय बस्ती तराई झरेर  प्रदेश नंं १ को जनसङ्ख्या र बौद्धिक भीड दक्षिणतिर मात्र केन्द्रित हुन्छ । पहाडी भेगबाट बसाइँ सराइ रोक्न वा बौद्धिक पलायन रोक्नका लागि प्रदेशको राजधानी बनाउने काममा अहिलेको सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

प्रदेश नंं १ को राजधानीका लागि अहिले चर्चामा आएको विराटनगर, मोरङको गोठगाउँ, इटहरी, धरान, धनकुटा, उदयपुरको उत्तरी भेग र  भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाको सीमामा पर्ने स्थलको चर्चा छ ।

भौतिक पूर्वाधारको मात्र कुरा गरेर परम्परागत सोचमै बस्ने हो भने वा राज्य पुनर्संरचनाको सोचलाई धोती लगाइदिने हो भने विराटनगरमा राजधानी बनाए फरक पर्दैन । तर, यो सहरको केही अवगुणहरू छन् । सबै पूर्वाधारहरू हुँदाहुँदै पनि विराटनगर भारतीय सीमासँग जोडिएको सहर हुनु नै यसको अयोग्यताको प्रमुख कारण हो । दक्षिणको हस्तक्षेपबाट बच्न पनि विराटनगरमा राजधानी बनाउनु हुँदैन । विराटनगरमा भारतीय दूतावासले खोलेको कार्यालय हटाउन पटक पटक पहल गर्दा पनि भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

विराटनगरमा राजधानी भएमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । कुनै पनि राज्यको राजधानी तैलिय सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अनुसरण गर्ने हो भने पनि विराटनगर सोलुखुम्बुदेखि ताप्लेजुङ्सम्मका नागरिकलाई भन्दा भारतको विहारको राजधानी पटनाबाट नजिक पर्छ । विहारका विहारीका लागि राजधानी बनाउन खोजेको हो कि प्रदेश नं. १ को हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा पनि बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सहज हुने गरी राजधानी बनाउन खोजेको हो ? तैलिय सिद्धान्त भनेको राज्यको जुनसुकै कुनाबाट नजिक पर्ने गरी राजधानी राख्नुपर्छ भनिएको हो । जसरी सादा कागजको बीचमा एकथोपा तेल राखियो भने त्यो तेल चारैतर्फ एकै नासले फैलिन्छ । राजधानी पनि सीमाको चारैतर्फबाट नजिक हुने स्थानमा हुनुपर्छ । यो सिद्धान्तअनुसार अहिले चर्चामा भएका मध्ये धनकुटा उपयुक्त देखिन्छ ।

पूर्वको पुरानो इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि राजा महेन्द्रको पालामा  जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू तराईको हुलाकी सडकमा पारेर राखिएको भए पनि क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयहरू पहाडी भेगमा राखिएको थियो । वि.सं. १८४० देखि नै धनकुटा पूर्वी नेपालको प्रशासनिक केन्द्र बनेको हो । राणाकालमा पनि धनकुटामा बडाहाकिम बस्ने गरेका थिए भने पञ्चायतकाल र त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा धनकुटा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रूपमा रहँदै आएको छ ।

प्रदेश नंं १ मा हिमालका दुई, पहाडका ८ र तराईका तीन जिल्लाहरू पर्छन् । विराटनगर र इटहरीले तराईको तीन जिल्लाका लागि मात्र सुविधा हुन्छ । तर धनकुटा भएमा हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लालाई समेत पायक पर्छ । त्यसैले प्रदेश नं. १ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
केही बौद्धिक वर्गले यातायातको सुविधा विराटनगर र इटहरीमा छ त्यसैले सोही स्थानमा राजधानी हुनुपर्दछ भन्ने गरेका छन् । उहाँहरूलाई के थाहा हुनुपर्दछ भने राजधानी राख्ने भनेको कुनै गैरसरकारी संस्थाको एक वर्षे, पाँच वर्षे वा १० वर्षे प्रोजेक्ट चलाएको जस्तो होइन । राजधानी भनेको यति वर्षका लागि भन्ने हुन्न ।

यो त सदाका लागि हुन्छ । त्यसैले चार पाँच वर्ष बाटोको असुविधा हुँदैमा नयाँ स्थानहरूलाई अवसर नदिनु गलत हो । धनकुटालाई पहाडी र हिमाली भेगलाई जोड्न बाटोहरू केही बनिसकेका छन् भने केही द्रुत गतिमा बनिरहेको छ । जस्तैः ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्ला तमोर काबेली कोरिडोर बनिरहेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग धनकुटामा जोडिएको छ । त्यसैगरी इलाम, राँके रवि, भेडेटार सडक जोडिएको छ । तराईको राजमार्गमा पर्ने इटहरीबाट ७० किलो मिटरको दूरीमा मात्र धनकुटा पर्दछ । यो हेर्दा लाग्छ, पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूलाई धनकुटासँग जोड्न धेरै दिन कुर्नु पर्दैन ।

देशको जनसङ्ख्याको बसोबासको सन्तुलन मिलाउन पनि राज्य असफल छ । तराईको खेतीयोग्य जग्गा घर निर्माणमा सकिँदैछ भने पहाडको गाउँको गाउँ विस्थापित भइरहेको छ । धनकुटामा राजधानी राख्दा पहाडबाट हुने बौद्धिक पलायन घटनुको साथै बसाइँ सराइ रोकिन्छ । तराई झरेका पहाडका बासिन्दाहरू पनि गाउँको पुनर्जागरणका लागि पुरानो थलोमा फर्किनेछन् । गाउँगाउँले भरिएको हाम्रो मुलुक नेपालमा गाउँको विकास गर्नका लागि धनकुटा प्रादेशिक राजधानी हुन आवश्यक छ ।
धनकुटाको हावापानी विराटनगर र इटहरीको दाँजोमा राम्रो छ । पहाडी जिल्लाका मानिसहरू सरकारी कामले आउँदा बसोबास गर्न उनीहरूको जिल्लाको हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । यस्तो हावापानीमा उनीहरू रमाउँछन् ।

धनकुटा पहिलेदेखि नै पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेर प्रशासनिक अनुभवहरू प्रशस्त बटुलेको सहर हो । यसले थप प्रशासनिक भाग थेग्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यहाँ क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेको छ । यसले पनि यो स्थान उपयुक्त हो । यहाँ भौतिक संरचना छ । धनकुटा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास भएको स्थान हो । तरकारीबालीमा नाम कमाउन सफल भएको छ । राजधानीका लागि चाहिने एयरपोर्टका लागि धनकुटाको बेलहारा डाँडामा डीपीआर समेत भइसकेको अवस्था छ ।
चीन र भारतलाई जोडने नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथाङ्कादेखि भारतको जोगवनीसम्मको बाटोमा पर्ने भएकाले यसको विकास उल्लेखनीय रूपमा हुन्छ ।  मध्य पहाडी राजमार्गको काम द्रुत गतिमा अघि बढेकाले ताप्लेजुङदेखि सोलुखुम्बुसम्मको नागरिकलाई उक्तबाटो भएर धनकुटा आउन सहज हुन्छ ।

अहिलेको यातायातको सुविधाको अवस्थालाई हेर्दा सुनसरीको इटहरी प्रदेश नंं. १ को पायक पर्ने स्थान हो तर मध्येपहाडी राजमार्गको अवधारणाले मूर्त रूप लिएको खण्डमा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ् तथा पाँचथर र इलामका बासिन्दालाई सबैभन्दा नजिक पर्छ । नेपालको इतिहासमा धनकुटाको आफ्नै गौरव छ । प्रादेशिक राजधानीका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारहरू यहाँ छन् । सरकारी निकायहरूले विभिन्न कार्यालय बनाउनका लागि भनेर धनकुटा जिल्लाको करिब ६ हजार रोपनी  जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेको छ ।  ती जग्गाको सदुपयोग गर्नका लागि पनि राज्यले प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटामा बनाउनु पर्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट राजधानीलाई बचाउनका लागि विराटनगर वा सुनसरीभन्दा धनकुटा उचित भएकाले तथा प्रदेश नंं १ मा रहेको सङ्गठनहरू मध्ये लिम्बुवान र खुम्बुवानको पक्षधरहरूको विचारलाई पनि सम्मान गर्नका लागि धनकुटालाई राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ  । पूर्वमा राजधानी बनाउँदा क्षेत्रीय भाषाभाषी, संस्कृतिको सम्मान गर्ने गरी दुरगामी सोच राखेर राजधानी बनाउनु पर्दछ ।

 लिम्बुवान र खुम्बुवान माग गरेर आन्दोलन  गरिरहने शक्तिको चाहना सुनसरी र विराटनगरभन्दा धनकुटा नै रोजाइमा पर्छ । यो शक्तिले सुनसरी र धनकुटामा साझा रूपमा केही कार्यालय धरान, इटहरीतिर र केही धनकुटातिर राख्न पनि मान्ने सम्भवनाहरू छन् ।

विराटनगर र सुनसरीमा राजधानी हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कोइराला परिवार र भर्खरै सुनसरीबाट विजयी भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको जस लिने अवस्था देखिन्छ । कोइराला परिवारले विराटनगरलाई राजधानी बनाउन माग गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । महामानव बीपी कोइरालाको निवासलाई सङ्ग्रालयको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा त्यहाँको जग्गा दाजुभाइमा भागवण्डा गरी केही भाइहरूले जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिसकेका छन् । एउटा राष्ट्रनायकको नाममा साङ्ग्रालय बनाउनुपर्ने  जग्गामा लुछाचुँडी गर्ने परिवारले विराटनगरलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्दै हिँड्न सुहाउँदैन । सङ्ग्रालय बनाउनु पर्ने जग्गामा व्यापार गरेकाले उनीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्दा व्यापारिक दृष्टिकोणले यसलाई राजधानी बनाउन खोजेको हो भने झन लज्जास्पद कुरा हो । त्यसको दाँजोमा त विराटनगरको बमकाण्डमा सहिद भएका धनकुटाको व्यक्तित्वहरूको सालिक राखिएको स्थान धनकुटा हो । उहाँहरू त्यहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ ।

त्यसैले लोकतन्त्रका लागि धनकुटाले पनि योद्धाहरू जन्माएको थियो । धनकुटा पनि राजनीतिक सहर हो । यसको मूल्याङ्कन राणाकाल, शाहकाल, पञ्चायत व्यवस्था र अहिलेसम्म हुँदै आएको छ । अबको सरकारले पनि यसको सम्मान गरेर धनकुटालाई राजधानी बन्ने अवसर दिनुपर्छ ।

अहिलेको नयाँ जनादेशलाई हेर्ने हो भने पनि  जनताले क्षेत्र नं. १ मा राजनीतिक निर्णय गर्ने माइन्डेड एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनलाई दिएकोले त्यसको सम्मान गर्नका लागि धनकुटालाई राजधानी बनाउनु पर्छ ।

धनकुटाको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले यो क्षेत्र पहिले पनि राजधानीको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ । कृषि पर्यटनका लागि उर्वर भूमिको रूपमा परिचित रहेर अग्रसर भइरहेको सहर धनकुटा हो । धनकुटाले विकेन्द्रित अवधारणालाई आत्मसाथ गरेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका फरक फरक स्थानमा राख्दा पनि हुने विकल्पहरू दिने गरेकाले धनकुटामा व्यवस्थापिका, सुनसरीमा कार्यपालिका र विराटनगरमा न्यायपालिका राखेर भागबण्डा लगाउन सकिन्छ ।

उपप्राध्यापक, इतिहास विभाग ।
पाटन संयुक्त क्याम्पस, ललितपुर ।

तपाईको प्रतिक्रिया